ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-05-2026

ਧੂਰੀ, 28 ਮਈ (ਸੰਜੇ ਲਹਿਰੀ) - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2023 'ਚ ਦੇਵ ਅਸੀਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਜਨਰਲ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਆਕੋਸ਼ ਜੀ.ਐਮ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਜੀ.ਐਮ. ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਛੱਤਪਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੈਣੀਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਚੱਠਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਵਲ 2023 'ਚ ਬਣੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਐੱਚ.ਕਯੂ-ਲਿਗਲ 024/1/2023 ਮਿਤੀ 10/4/2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ