ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ

ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ!ਫੈਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।