ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੂਹੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਰਦਵਾਜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ, ਕਮਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ, ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇਜੀ, ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
