ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਬਾਂਹ

ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ)–ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐਫ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀ.ਐਫ.ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਅਰ ਤੁੰਰਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਤਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਚਿਤਵਾਨੀ ਭਰੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।