ਮੱਖੂ, 10 ਮਾਰਚ (ਵਰਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ)-ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 'ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ' (ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ 'ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ' ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਹੀਣ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ |
