ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ |
