ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਮਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਸ. ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
