ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਡੀ. ਏ.

ਡ

ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 29-10-2026

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਕਿਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਕਿਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਕਿਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ (ਡੱਲੇਵਾਲ), ਭਾਕਿਯੂ ਮਝੈਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਖੋਸਾ ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 350 ਕਿਲੋ ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਚਿਪਸ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ