‘ਆਪ’ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ

 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਨਥਾਣਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁੱਧੜ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਔਰਤ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜੀਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 52 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਿਚ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ/ਸਰਵਰ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਟਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਖੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਮਨਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।