ਨਥਾਣਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁੱਧੜ): ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
