ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ | ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਠਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਹਰਜੀਤ ਖ਼ਿਆਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ |
