ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਗੰਦ ਢੋਣ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1990-91 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਦਿਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸੱਦੋਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
