ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਰੋਸ ਬਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਵਿਆ ਗਲਾਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਓਮ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੋਣ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੰਜ: ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਗਰਗ ਤਪਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਸਦੀਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਮਨ ਬਾਂਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਜੂ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
