ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਚਾਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਚਾਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੱਸੜ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਜਸਵੀਰ ਬੀਹਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੱਤੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਗਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੂਨਮ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੈਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਰੂਪ ਰਾਮ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਤੇਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਦ ਉਨਤੀ ਕੋਟਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਨਿਰਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
