ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 74 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚ 5.67 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੁਧਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
