ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ | ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਅÏਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਦੂਸਰਾ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਹੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ | ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੁਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਆਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 3 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਜਪਾਨ 'ਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ | ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ |
