ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 23 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੀਨ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021, 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤਵਾਂਗ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਂਅ 'ਜ਼ੰਗਨਾਨ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 155 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਨਜਿੰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਦੱਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।