ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ?

2017 ਵਿਚ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1950 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ 40.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ 60.63 ਫ਼ੀਸਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਸਮੇਤ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖ਼ਮ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਦਯੋਗ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਨਾਬਾਰਡ' ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 13,560 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 31,433 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਪਜ ਵਧੀ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਬੇਕਰੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਹਲੂ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1999 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।