ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 2.33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33,930 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।