ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਧੀਮੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 95.20 95.23 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਰੁਪਏ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ: ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ, ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਤੇ ਜ਼ਾਬੀਅਨ ਕਵਾਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਾਂਗ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਦਰਾਮਦ 125 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ 11.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ (ਈਂਧਨ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਂਧਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 'ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ/ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੋਖ਼ਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਮਾਈ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਸੰਵਾਦ)