ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ: ਕੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਬਜ਼ਰੁਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੁਲਿਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ.ਡੀ., ਬੈਂਕ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 2,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿਚ 40,000 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2025 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 4.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਜੱਜ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਸਟਮ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਐਫ.ਡੀਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ 'ਇਨਕਾਊਂਟਰ' ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ. ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਪਣਾਲੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ., ਨੌਕਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟਾਪ-ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵਜਯੋਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
