ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮੁੱਕ ਦੌੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਝਾਕ, ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੂਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਟਿਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਸ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ) ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਧਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਇਟਲੀ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਕ ਅਣਚਾਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ? ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਬਾਈਲ : 90411-13193