ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 4 ਹੋਰ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 4 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58 'ਤੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।