ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਨੁਮਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਖੇਤਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੋਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਅ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਉਛਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ'। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਆਹਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਨ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਭੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਸਮੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 'ਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2027 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਯਕੀਨਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5,11,058 ਸੀ, ਜੋ 2020 ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਿਆਂ 3,81,050 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੱੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਆਲੇ-ਦਆਲੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:
ਜਬ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਬਤ ਓ ਸਾਲਮ ਥੀ,
ਤਮੰਨਾ ਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਸ ਕੋ ਥੀ
ਅਬ ਸ਼ਿਕਸਤ ਏ ਕਸ਼ਤੀ ਯਹ,
ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕੌਨ ਕਰੇ

-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੋਬਾਈਲ : 9465209891