ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ 26 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਮਨਾਥ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ ਡੇਜ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਕੋਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਾਕ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਮਿਤ ਮੀਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਐਨ.ਟੀ.ਏ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇਗਾ? ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 5 ਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 6 ਵਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 4 ਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 11 ਵਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 11 ਵਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 7 ਵਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 4 ਵਾਰ, ਕੇਰਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਵਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 4 ਵਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 5 ਵਾਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਅਸਾਮ 'ਚ 8 ਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 26 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136
