ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਹਿਲ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਹਰ ਡੂਬਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰ,

ਅਫਸੋਸ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੈਾ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ |

ਫ਼ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕੌਂਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਹਨ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ 'ਨਾ-ਕਰਦਾ' ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 2023 ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ 'ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ | ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 'ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਊਜ਼ੀਜ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ' ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਨਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ | ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਲਬਰਟਾ ਇਕ ਵਫਦ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:
ਵੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹਤੇ ਹੈਾ,
ਵੋ ਜੋ ਸੁਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਏਾ |
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਉਸ ਕੋ ਹਮ ਪੂਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਤੇ ਹੈਾ,
ਉਸ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਕੋ |
(ਅਜ਼ਹਰ ਫ਼ਰਾਗ਼)
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ | ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੁੱਪ-ਚਾਂਅ ਵਰਤ ਗਈ | ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਇਕ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲਾਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ |
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਰਘੁਨਾਥ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੋ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ | ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ |
ਬਾਤ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰਮ ਹੈ ਚੌਰਾਹੋਂ ਪਰ,
ਡੂਬਤੇ ਗਾਂਵ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੋਈ |
(ਓਾਕਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ)
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1937 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰ੍ਹੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰ੍ਹੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ, ਨਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਨ | ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤੁਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਸਲਫਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026' ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਰਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤੁਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਇਸਾਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪਰ 2006 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਓਾਕਾਰ (ੴ ) ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਖ਼ੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ | ਕਾਸ਼! ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ:
ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਂ ਭੀ ਪਾਤੇ ਹੈਾ,
ਹਮ ਦਿਲ ਸੇ ਉਸੇ ਅਪਨਾਤੇ ਹੈਾ,
ਯੇ ਮਜ਼ਹਬ-ਓ-ਮਿੱਲਤ ਕੇ ਝਗੜੇ
ਹਮ ਅਹਿਲ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਕਯਾ ਜਾਨੇਂ |
(ਸਯਦਾ ਫ਼ਰਹਤ)