ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ - ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ | ਸਾਡਾ ਉੁਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
