ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ | ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ— ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉੁਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ | ਪਰ ਇਕ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਹੀ Rule of Law (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ) ਹੈ |  ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਹੀਣ ਬਦਲਾ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ remission (ਮੁਆਫ਼ੀ), commutation (ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ) ਜਾਂ premature release (ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ)  ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਲਾਗੂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਸਵਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ  ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਕਿਸੇ  ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਵੇਖੇ | ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ 1984 ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ... ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਸਹਿਜ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ | 
1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜੇ ਗਏ | ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਆਏ | ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ | ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ | 1984 ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?    ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਈਏ ? ਨਹੀਂ!  ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ  ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 1984 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ | 
 ਮੈਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ  ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ  ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਰੇ ਸਨ | ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਤੀਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ | ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ | ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ | ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ | ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |

parmodkaushal@gmail.com