ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ | ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ | ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ |

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਥੋਪੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ  ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ | ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਧਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ,  ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਕਾਬ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਥੁੜਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ  ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੋੜਾਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਸਾਡੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ  ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ | ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ | ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ  ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ  ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ | 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬਿਰਧ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ | 

-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp!@gmail.com