ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ | ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਰੂਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ | ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਂਜ਼ੇਟੇਟਿਵ' ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਸੈਨਿਟ' ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ | ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ |
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 78.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 18.85 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ |
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
