ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 27,210 ਰੁਪਏ ਭਰਨੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਸ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ | ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੋਝ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ | ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਅੰਤ 'ਚ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਕੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ 5 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ | ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ 5 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ | ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ 2,00,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 1,10,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਮੰਗੋਗੇ | ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਓਗੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਕਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟੇਲਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ) ਹਰ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ | ਮਤਲਬ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਚਾਕੂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖਰਬੂਜਾ (ਗਾਹਕ) ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ |
ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ | ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾ ਕੇ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਸੂਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ | ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 1,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 30,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ (ਪ੍ਰਮੋਟ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਏ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੱਛਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ |
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ |)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
