ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ | 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ' ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ | ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਐਡਰੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਊਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਪਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪਏ | ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ | ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਡੇਢ-ਦੋ ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਬਾਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੀਖ਼-ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ | ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ -ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ |
ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ |
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ-
1. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 6 ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 1960 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
2. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਓ ਨੈੱਟ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਈ.ਟੀ, ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਬੀ, 22 ਅਤੇ 23 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ | ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸਰ (ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇੇ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੋਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 97 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ |
3. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ |
4. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |
5. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ | ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ | ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ | ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ | ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
