ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ | ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ | 'ਨੈਕਸਟ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.' ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ |
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ | ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਸਾਰੇ 11 ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਰਗਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ 26.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ |
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.-3 ਬੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ | ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ | ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਐਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ | ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
-(ਲੇਖਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)
