ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ | ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ |
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ |
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਚਾਹੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲਮ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ | ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
