ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਸਾਕਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲ ਹਨ | ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੈ | ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ | ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ |
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 'ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ' ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚਮਕ ਉੱਠੇਗਾ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅਪੰਗ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ | ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਘੁਟਾਲਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, 'ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ' | ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਵੀ ਐਂਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ | ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ |
ਦਰਅਸਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੜ੍ਹ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ | ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ | ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ | ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ | ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ | ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ | ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ' ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |
ashutosh83b@gmail.com
