ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ, 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਵੀ.ਵੀ.ਐਮਜ਼) ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2029 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ |
