ਲੰਡਨ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ | ਲੇਕਨ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੈਗ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਕਾਲੇ ਬੈਗਾਂ' 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
