ਨਿਊਯਾਰਕ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ )-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫਰਗਿਵਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
