ਲੰਡਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ “ਭਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1949 ਤੋਂ 1976 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,85,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਸਾਡੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ) ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ, ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ’ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ” ਰਸਮੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ (ਅਸਲੀ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
