ਨਿਊਯਾਰਕ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਵਿਡ ਸਟਰੀਵਰ ਨੇ ਆਈਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਰੀਵਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਰੀਵਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਡ ਲਾਇਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਚੈਸਟਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਟਰੀਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਟਰੀਵਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਮ ਸਟਾਈਨਬਾਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਸਨੀਕ ਪੇਜਲਿਨ ਗੋਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
