ਲੰਡਨ. 7 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਰਮਨੀ), ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ), ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਹਾਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇਗੀ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
