ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ ਚ 115 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਰਿਪੋਰਟ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-11-2026

ਲੰਡਨ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 115 ਅਰਬ ਪੌਂਡ (115 ਬਿਲਅਨ ਪੌਂਡ) ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2030 ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 115 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਗਦਾਨ 113 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 9 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 115 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਲੇ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਣ।