ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)-ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਧੋਲਪਾਲੀਆ, ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਕੇ. ਸੀ. ਕੰਬੋਜ, ਮਨੀਰਾਮ ਬਹਿਲਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਸੀ. ਲਿੰਬਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਗਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਸੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅÏਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |