ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,' ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ (10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ) 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਠਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ' ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਧਾਰਾ 17' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 'ਅਛੂਤਪਨ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ (9 ਜੱਜਾਂ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
