ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,5 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੋਆ,ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 'ਬੰਬੇ' (ਮੁਖੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿ:) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ¢ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ¢
