ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰੇ ¢ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ,ਗੋਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 'ਬੰਬੇ' (ਮੁਖੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ¢
