ਸਿਰਸਾ, 6 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅÏਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ | ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ |
