ਕਰਨਾਲ, 25 ਜੂਨ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)-ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
