ਸਿਰਸਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਢਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
