02-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-08-2026

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਕੀਲ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-08-2026
ਜਲੰਧਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਫੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਗ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ
ਓਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਂਬਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ
ਓਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੌਵੀਵੇਂ ਦਿਨ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਨਿਸ਼ਠ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਾਨਤ, ਨੇਹਾ, ਪਾਇਲ, ਪਾਰਸ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਲੱਕੀ’, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਧੜ, ਰਤਨ ਦੂਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ, ਐਸ.ਸੀ. ਨੰਦਾ, ਵੀ.ਕੇ. ਸਰੀਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਲ, ਆਰ.ਕੇ. ਮਹਿਮੀ, ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤ ਪਾਲ ਮੈਣੀ, ਮਨਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਛਾਇਆ ਖੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਇੰਦਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਨਾਲ ਗੋਇਲ, ਪਰਵੀਨ ਨੱਈਅਰ, ਗੌਰਵ ਆਨੰਦ, ਰੂਬਲ, ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬਧਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਭਗਤ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਤ ਚੋਪੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਂਡਾ, ਆਰਿਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਰੌਬਿਨ ਸੇਠੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਕਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਰਭਜਨਦਾਸ ਸਾਂਪਲਾ, ਦੀਪਕ ਸੂਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ, ਸ਼ੀਨਮ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਂਚ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸੀ ਨਾਬਾਲਗ, ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Ad Position 24
No active advertisement